भारतीय संविधान

 में मौलिक अधिकार का वर्णन

by- thehindiblogger.in

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संविधान सभा के गठन के उपरान्त भारत में संविधान में मौलिक अधिकार हेतु बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नवम्बर, 1946 ई0 में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार समिति की गठन किया गया। साथ ही इसकी एक उपसमिति जे0बी0 कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया। 

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Fundamental Rights in Hindi 

भारत के संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग – 03 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रारम्भ में भारत के मूल अधिकार 07 नियत किया गया था। जो निम्नवत है: 

1. समानता का अधिकार। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धित अधिकार। 6. सम्पत्ति का अधिकार। 7. संविधानिक उपचारों का अधिकार।

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6th मूल अधिकार अर्थात सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को भारत के 44 वें संविधान संशोधन विधयक सन् 1978 ई0 में इसे मूल अधिकार से समाप्त कर भारत के संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 (क) में लागू कर दिया गया है। 

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जिसके कारण सम्पत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा व इसी कारण वश वर्तमान समय में भारत के नगरिकों हेतु मात्र 06 मूल अधिकार ही है। जो निम्नवत है:- 

1. समानता का अधिकार। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धित अधिकार। 6. संविधानिक उपचारों का अधिकार।

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जैसा की आप जानते है कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में छ: मूल अधिकार प्रदान करता है। जिसमें सबसे प्रथम समानता का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है जिसमें कुल 05 अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व 18 है। 

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उसी प्रकार द्वितीय मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 व 22 तक है जिसमें कुल 04 अनुच्छेद है, शोषण के विरूद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 जिसमें कुल 02 अनुच्छेद है। 

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धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है जिसमें कुल 04 अनुच्छेद यथा 25, 26, 27 व 28 है। 

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संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धित अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 अर्थात कुल 02 अनुच्छेदअंतिम मूल अधिकार संविधानिक उपचारों का अधिकार जो केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में ही है। 

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1. समानता का अधिकार 

समानता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया सबसे प्रथम मूल अधिकार है। जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित किया गया है। जिसमें कुल 05 अनुच्छेद यथा 14, 15, 16, 17 व 18 है। 

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02. स्वतंत्रता का अधिकार 

भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को दिये गये द्वितीय मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। जो संविधान के भाग – 03 के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जिसमें कुल 04 अनुच्छेद यथा 19, 20, 21 व 22 है। 

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3. शोषण के विरूद्ध अधिकार 

संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में नागरिकों को शोषण के विरूद्ध मूल अधिकार दिये गये है। 

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4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 

संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जिसके तहत भारत के नागरिकों को अपने धर्म से सम्बन्धित मूल अधिकारी प्रदान किया गया है। 

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5. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धित अधिकार :

संविधान के भाग-03 के अनुच्छेद 29 व 30 में इसका उल्लेख किया गया हैं। जिसके तहत भारत के लोगों को संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धित मूल अधिकार प्रदान किया गया है। 

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6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 

भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकारी है जिसे डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। जिसके तहत किसी भी मूल अधिकार का अधिकार का हनन होने पर भारत के उच्चतम न्यायालय में पॉच तरह के रिट दाखिल किया जा सकता है। 1. बन्दी प्रत्यक्षकरण। 2. परमादेश। 3. प्रतिषेध लेख। 4. उत्प्रेषण। 5. अधिकार पृच्छा लेख।

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